चंडीगढ़ 18 जनवरी (जगदीश कुमार) चंडीगढ़ करीब नौ महीने के अंतराल के बाद केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को दोबारा चंडीगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन सोसायटी (CREST) को सौंप दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत CREST अब एक बार फिर इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेगी।इससे पहले अप्रैल 2025 में योजना का संचालन चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (CPDCL) को दिया गया था, जो शहर में बिजली वितरण का कार्य करती है। CPDCL ने अब तक योजना को जारी रखा, लेकिन प्रशासन ने इसे वापस CREST को देने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार, हैंडओवर प्रक्रिया पूरी करने के लिए केवल औपचारिक आदेशों का इंतजार है।योजना दोबारा मिलने के बाद CREST ने इसकी पहुंच बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खास तौर पर निजी आवासीय घरों को योजना से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए स्थानीय निवासियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA)के साथ जागरूकता बैठकें आयोजित की जाएंगी।अधिकारियों ने बताया कि चंडीगढ़ को “मॉडल सोलर सिटी बनाने की योजना पहले से ही प्रगति पर है। अब तक सरकारी भवनों और कुछ घरों पर सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं, जबकि आने वाले चरण में निजी घरों को प्राथमिकता दी जाएगी।पीएम सूर्य घर योजना के तहत केंद्र सरकार 3 किलोवाट तक की क्षमता वाले सोलर प्लांट पर अधिकतम 78 हजार रुपये की सब्सिडी देती है, जिसकी कुल लागत लगभग 1.56 लाख रुपये होती है। अब तक शहर में करीब 1,000 घर इस योजना से जुड़ चुके हैं, जबकि अगले चरण में शेष निजी आवासों को शामिल किया जाएगा।वर्तमान में चंडीगढ़ लगभग 103 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। प्रशासन ने मार्च 2026-27 तक इस क्षमता को बढ़ाकर 115 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत सेक्टर-39 स्थित जल संयंत्र में एक बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना है। साथ ही, शहर के विभिन्न पार्किंग स्थलों पर शेड बनाकर 1-1 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे।आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष के पहले 10 महीनों में ही 148 उपभोक्ता ऐसे रहे, जिनका बिजली बिल शून्य हो गया। यूटी प्रशासन ने 2026 के अंत तक सभी निजी भवनों को रूफटॉप सोलर पैनल से जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है।
