चंडीगढ़ 12 मार्च 2026( दैनिक खबरनामा ) चंडीगढ़ में लंबे समय से रुकी शेयर वाइज प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को लेकर अब राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। प्रशासन के लीगल विभाग ने इस संबंध में अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है, जिसमें कुछ मामलों में रजिस्ट्री की अनुमति देने की कानूनी गुंजाइश बताई गई है।
रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन ने शेयर वाइज प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का रास्ता खोलने के लिए नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे प्रशासक Gulab Chand Kataria की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा।इस फैसले से शहर के कई सेक्टरों में लंबे समय से रुकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रियां फिर से शुरू होने की उम्मीद है। वर्ष 2023 में Supreme Court of India के आदेश के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने रिहायशी संपत्तियों में शेयर वाइज रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी। इसके चलते कई लोगों को अपनी संपत्ति बेचने या ट्रांसफर करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों, प्रॉपर्टी डीलरों और व्यापारिक संगठनों ने कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए थे और मामला संसद में भी उठ चुका है।कानूनी विभाग ने एस्टेट ऑफिस को दी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि Supreme Court of India के 10 जनवरी 2023 के फैसले में खास तौर पर चंडीगढ़ के फेज-1 के सेक्टरों को लेकर निर्देश दिए गए थे। अदालत ने कहा था कि इन सेक्टरों में रिहायशी संपत्तियों का विखंडन या उन्हें अपार्टमेंट में बदलना शहर के मूल वास्तुकार Le Corbusier की मूल अवधारणा के खिलाफ है। इसलिए फेज-1 के सेक्टरों में मकानों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटने या अपार्टमेंटाइजेशन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण से जुड़े कुछ मामलों में रजिस्ट्री पर पूरी तरह रोक जरूरी नहीं है। विशेष रूप से उन मामलों में जहां किसी संपत्ति का पूरा हिस्सा एक ही व्यक्ति के नाम ट्रांसफर किया जा रहा हो, उसे संपत्ति के विभाजन की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।परिवार से बाहर भी संभव होगा 100% हस्तांतरण कानूनी राय के अनुसार, यदि किसी संपत्ति मालिक ने अपनी पूरी संपत्ति किसी व्यक्ति के नाम वसीयत की है, चाहे वह व्यक्ति परिवार से संबंधित न हो, तो उस स्थिति में 100 प्रतिशत हिस्सा उसके नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। इसे संपत्ति के विभाजन या अपार्टमेंटाइजेशन के रूप में नहीं माना जाएगा।यदि वसीयत विधिक रूप से वैध है और सभी औपचारिकताएं पूरी हैं तो प्रशासनिक अधिकारी उसे खारिज नहीं कर सकते। वसीयत केवल तभी अमान्य मानी जाएगी जब वह अदालत में चुनौती के अधीन हो, जाली साबित हो जाए या वसीयत बनाने वाला व्यक्ति उस समय कानूनी रूप से सक्षम न हो।हर मामले की अलग से होगी जांचकानूनी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रशासन को हर मामले की जांच अलग-अलग तथ्यों के आधार पर करनी होगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संपत्ति के हस्तांतरण के नाम पर एक ही मकान को कई अपार्टमेंट में बदलने की कोशिश न हो।प्रशासन के इस संभावित फैसले से शहर के प्रॉपर्टी बाजार में लंबे समय से बनी अनिश्चितता खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है
