पंजाब सरकार कर्मचारियों के मुद्दों को संवाद और सहमति से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध : हरपाल सिंह चीमा
दैनिक खबरनामा ब्यूरो/चंडीगढ़/08 जून 2026. पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को शिक्षा विभाग की विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ विस्तृत बैठकें कीं। कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष एवं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन प्रतिनिधियों की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों के समाधान की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।
पंजाब सिविल सचिवालय में आयोजित बैठकों के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यूनियनों द्वारा उठाए गए मुद्दों और उनकी वर्तमान प्रशासनिक स्थिति की जानकारी वित्त मंत्री को दी। इसके बाद मांगों की समीक्षा करते हुए चीमा ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की कोई भी जायज़ मांग नजरअंदाज नहीं की जाएगी और सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी चिंताओं का समाधान बातचीत एवं आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाकर कर्मचारियों को समय पर राहत प्रदान की जाए।
बैठकों में बेरोजगार पी.एस.टी.ई.टी. पास आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन, अन-एडेड स्टाफ ऑफ एडेड स्कूल फ्रंट, मुड़ बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन, मेरिटोरियस टीचर्स यूनियन तथा बेरोजगार बी.एड. टेट पास अध्यापक यूनियन के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया और अपनी-अपनी मांगों तथा समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा।
यूनियन प्रतिनिधियों ने भर्ती, सेवाओं की बहाली, नियमितीकरण और अन्य लंबित मामलों से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। वित्त मंत्री ने सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा देते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है।
बैठकों में विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे और सरकार द्वारा संवाद की पहल का स्वागत किया। सरकार ने आश्वासन दिया कि विभागीय स्तर पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
