दैनिक खबरनामा नई दिल्ली 28 मई : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं और अब पेंशन व्यवस्था में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। खबरों के अनुसार, सरकार कर्मचारियों को अपनी पसंद के अनुसार पेंशन योजना चुनने का विकल्प दे सकती है।
फिलहाल 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं। इस योजना में कर्मचारी और सरकार दोनों पैसा जमा करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन बाजार के रिटर्न पर निर्भर करती है।
इसके पहले पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू थी, जिसमें कर्मचारियों को तय पेंशन की गारंटी मिलती थी। वहीं सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) भी शुरू की है, जिसमें OPS और NPS दोनों की खूबियों को शामिल करने की कोशिश की गई है।
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि कर्मचारियों को OPS, NPS और UPS में से अपनी पसंद की योजना चुनने की आजादी दी जाए। उनका कहना है कि NPS में बाजार आधारित जो होने के कारण कर्मचारियों को भविष्य की चिंता रहती है।
इसके अलावा कर्मचारी संगठन VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) के नियमों में बदलाव की भी मांग कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिल सके।
जानकारी के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 की पहली छमाही तक सरकार को सौंपी जा सकती हैं। फिलहाल आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों से सुझाव ले रहा है। इसके बाद वेतन, भत्तों और पेंशन को लेकर बड़े फैसले सामने आ सकते हैं।
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