दैनिक खबरनामा । जम्मू, 22 जून : संसद की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को स्पष्ट किया कि समिति का जम्मू-कश्मीर दौरा घाटी की मौजूदा परिस्थितियों या स्थानीय मुद्दों की समीक्षा के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि समिति केवल अपने निर्धारित विषयों के अध्ययन और समीक्षा के उद्देश्य से यहां आई है।

जम्मू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान थरूर ने बताया कि उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात की है, लेकिन अभी अन्य पक्षों से बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा, “मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा यह दौरा कश्मीर घाटी के हालात का आकलन करने के लिए नहीं है।”

तीन प्रमुख विषयों पर केंद्रित है समिति का दौरा

थरूर ने बताया कि विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति वर्तमान में तीन महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन कर रही है—

पाकिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंधों की समीक्षा।

भारत-चीन सीमा से जुड़े कूटनीतिक और रणनीतिक पहलुओं का आकलन।

जम्मू-कश्मीर में पासपोर्ट कार्यालयों और संबंधित सेवाओं की उपलब्धता तथा कार्यप्रणाली की समीक्षा।

उन्होंने कहा, “हम यहां किसी घरेलू या स्थानीय मुद्दे की जांच के लिए नहीं आए हैं। हमारा कार्यक्षेत्र विदेश मामलों से जुड़े विषय हैं और हम उसी दायरे में काम कर रहे हैं।”

थरूर ने कहा कि संसदीय स्थायी समिति का मुख्य दायित्व भारत की विदेश नीति, कूटनीतिक संबंधों और विदेश मंत्रालय से जुड़े मामलों की समीक्षा करना है। जम्मू-कश्मीर दौरे के दौरान समिति सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेश मामलों से जुड़े विषयों और पासपोर्ट सेवाओं की स्थिति का अध्ययन कर रही है।

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा थी कि समिति का दौरा घाटी की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, थरूर ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि समिति का पूरा फोकस विदेश नीति और उससे जुड़े प्रशासनिक विषयों पर है।

उन्होंने कहा, “हमारा कार्यक्षेत्र पूरी तरह स्पष्ट है और हम उसी के अनुरूप अपना काम कर रहे हैं।”

अध्ययन रिपोर्ट संसद को सौंपी जाएगी

समिति का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत-पाकिस्तान और भारत-चीन संबंध लगातार चर्चा के केंद्र में हैं। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवाओं को सुदृढ़ बनाने पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। थरूर ने संकेत दिया कि अध्ययन पूरा होने के बाद समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

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