दैनिक खबरनामा | चंडीगढ़, 03 अगस्त 2026. पंजाब सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीक आधारित निगरानी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में नए खनन प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है। खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने पंजाब भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस एकीकृत डिजिटल मंच को जनता और विभाग के लिए समर्पित किया।
मंत्री ने कहा कि यह नई व्यवस्था खदानों से खनिजों के उत्खनन, उनके परिवहन, राज्य की सीमाओं पर जांच, क्रशर इकाइयों में प्रसंस्करण तथा उपभोक्ताओं तक आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया की शुरुआत से अंत तक निगरानी सुनिश्चित करेगी। इसके माध्यम से खनन क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और वास्तविक समय में निगरानी संभव हो सकेगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खनन क्षेत्र में तकनीकी सुधारों को प्राथमिकता दी है। इसी का परिणाम है कि राज्य का वार्षिक खनन राजस्व, जो पहले लगभग 250 करोड़ रुपये था, अब बढ़कर 825 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि नई व्यवस्था के लागू होने से पुरानी और मैनुअल प्रक्रियाओं का स्थान एक केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली लेगी। इससे सभी संबंधित विभागों और हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी तथा रिकॉर्ड प्रबंधन अधिक प्रभावी बनेगा।
उन्होंने बताया कि खनन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर योजना निर्माण, आवेदन जमा करना, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना तथा कार्य प्रारंभ करने की अनुमति जैसी सभी प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन संचालित होंगी। किसी भी खदान के संचालन से लेकर उसके बंद होने तक का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा।
मंत्री ने कहा कि सक्रिय और निष्क्रिय खदानों की जानकारी, स्वीकृत खनिज भंडार तथा उपलब्ध मात्रा का विवरण भी वास्तविक समय में देखा जा सकेगा। इससे विभागीय निगरानी मजबूत होगी और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी।
राज्य की सीमाओं पर स्थापित किए जा रहे स्मार्ट जांच केंद्रों को त्वरित टोल भुगतान प्रणाली, स्वचालित वाहन पंजीकरण संख्या पहचान कैमरों तथा रेडियो आवृत्ति आधारित पहचान तकनीक से जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से पड़ोसी राज्यों से आने वाले खनिज परिवहन वाहनों की स्वतः पहचान और निगरानी की जा सकेगी। साथ ही शुल्क की स्वचालित वसूली और डिजिटल वजन पर्चियों का सत्यापन भी आसान होगा।
क्रशर इकाइयों को भी इस डिजिटल प्रणाली से जोड़ा गया है। इन इकाइयों में लगाए गए स्मार्ट बिजली मीटरों को पंजाब राज्य विद्युत निगम से जोड़ा जाएगा, जिससे बिजली की खपत के आधार पर उत्पादन का सही आकलन किया जा सकेगा। इससे फर्जी उत्पादन रिपोर्टिंग पर रोक लगेगी और जवाबदेही बढ़ेगी।
क्रशर संचालक अब डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से कच्चे माल के भंडार, तैयार उत्पादों तथा मासिक विवरणों की ऑनलाइन निगरानी और प्रस्तुति कर सकेंगे। इससे अनुपालन प्रक्रिया सरल होगी और सरकार तथा उद्योग के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा।
मंत्री ने बताया कि ईंट-भट्ठों, सड़क निर्माण कार्यों तथा बेसमेंट खुदाई से जुड़े अल्पकालिक परमिटों के लिए भी अब ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इससे कागजी कार्यवाही कम होगी और लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
खनन मशीनरी और वाहनों को भी वाहन संबंधी केंद्रीय व्यवस्था से जोड़ा जाएगा, ताकि केवल अधिकृत और सत्यापित वाहनों को ही खनिज परिवहन की अनुमति मिल सके। इससे अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी।
वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इस व्यवस्था को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से रॉयल्टी, शुल्क और जुर्माने की राशि सीधे सरकारी खातों में जमा होगी। एकल खिड़की भुगतान सुविधा, स्वचालित मिलान प्रणाली और सजीव वित्तीय डैशबोर्ड के माध्यम से सभी वित्तीय लेनदेन अधिक सरल और त्रुटिरहित बनेंगे।
बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि यह पहल पंजाब में पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित खनन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल नियामकीय निगरानी मजबूत होगी, बल्कि राज्य के खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक और सतत प्रबंधन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित इस नई व्यवस्था को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण शुरू हो चुका है, जबकि क्रशर और अंतरराज्यीय मॉड्यूलों को शामिल करने वाला दूसरा चरण 20 अगस्त से प्रारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग की प्रमुख सेवाओं और नियामकीय प्रक्रियाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण पूरा हो जाएगा।
