दैनिक खबरनामा 18 अप्रैल 2026 हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन का एक हिस्सा अगले छह महीने के लिए स्थगित करने की अधिसूचना जारी कर दी है।सामान्य प्रशासन विभाग (संसदीय कार्य) द्वारा शनिवार को जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री के वेतन का 50 प्रतिशत, उपमुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों और विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन का 30 प्रतिशत तथा विधायकों के वेतन का 20 प्रतिशत अस्थायी रूप से रोका जाएगा।सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह वेतन कटौती नहीं है, बल्कि केवल स्थगन (डेफर) है। स्थगित राशि को राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर बाद में जारी किया जाएगा। यह कदम अस्थायी है और इसे संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए सामूहिक प्रयास के रूप में लिया गया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 21 मार्च को बजट पेश करते समय आर्थिक संकट के चलते यह घोषणा की थी। इसमें अधिकारियों के वेतन का भी एक हिस्सा स्थगित करने का प्रस्ताव था, हालांकि 15 अप्रैल को ग्रुप-ए और ग्रुप-बी अधिकारियों के वेतन से 3 प्रतिशत कटौती (डेफर) का फैसला वापस ले लिया गया था।यह अधिसूचना मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जारी की गई है।
