दैनिक खबरनामा | 2 जून, 2026 भारती एयरटेल के नए Priority Postpaid Plan को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि यह प्लान नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality) के नियमों का उल्लंघन कर सकता है। इसी वजह से टेलीकॉम रेगुलेटर Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
नेट न्यूट्रैलिटी क्या है?
नेट न्यूट्रैलिटी का मतलब है कि सभी इंटरनेट यूजर्स को समान सेवा मिले। कोई भी टेलीकॉम कंपनी सिर्फ ज्यादा पैसे देने वाले ग्राहकों को बेहतर इंटरनेट स्पीड या प्राथमिकता नहीं दे सकती।
विवाद क्यों हुआ?
एयरटेल का दावा है कि उसके Priority Plan के ग्राहकों को बेहतर नेटवर्क अनुभव और तेज इंटरनेट मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कुछ ग्राहकों को दूसरों से ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो यह नेट न्यूट्रैलिटी के खिलाफ हो सकता है।
TRAI ने Airtel से क्या पूछा?
TRAI ने एयरटेल से कई जानकारियां मांगी हैं, जैसे:
* 5G सेवा के लिए कौन-सा स्पेक्ट्रम इस्तेमाल किया जा रहा है।
* क्या कंपनी नेटवर्क स्लाइसिंग तकनीक का उपयोग कर रही है।
* कितने 5G बेस स्टेशन (BTS) मौजूद हैं।
* Priority Plan में ग्राहकों को सामान्य यूजर्स की तुलना में क्या अतिरिक्त सुविधा मिलती है।
* क्या इस प्लान में वास्तव में ज्यादा इंटरनेट स्पीड मिलती है, और यदि हां, तो कितनी।
Airtel का पक्ष
Bharti Airtel का कहना है कि नेटवर्क स्लाइसिंग तकनीक से कुछ ग्राहकों को बेहतर अनुभव दिया जा सकता है, बिना दूसरे ग्राहकों की सेवा प्रभावित किए।
यह जांच क्यों महत्वपूर्ण है?
इस जांच के नतीजे भविष्य में टेलीकॉम कंपनियों के नए प्लान और 5G सेवाओं पर असर डाल सकते हैं। यदि TRAI को नियमों का उल्लंघन मिलता है, तो एयरटेल को अपने प्लान में बदलाव करना पड़ सकता है।
