दैनिक खबरनामा। नई दिल्ली, 23 जुलाई: NEET पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने युवाओं को राहत देने वाला बड़ा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल सके।
पीएम मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने लिखा कि पेपर लीक के मामलों को समय पर निपटाने और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। इस सिलसिले में संबंधित मंत्रालयों और विभागों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार फैसले ले रही है और यह उसी कड़ी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग युवा पीढ़ी के करियर के साथ खिलवाड़ करेंगे उन्हें किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा।
सरकार के मुताबिक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना का जिम्मा राज्य सरकारों को सौंपा जाएगा। इसका मकसद पेपर लीक जैसे मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया तेज करना और पीड़ित छात्रों को त्वरित न्याय दिलाना है।
