दैनिक खबरनामा चंडीगढ़, 21 मई 2026 – अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा पंजाब सरकार की उस याचिका को खारिज किए जाने का स्वागत किया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 30 जून तक महंगाई भत्ता (DA) देने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
वड़िंग ने कहा कि डीए कर्मचारियों और पेंशनरों का अधिकार है तथा यह हैरानी की बात है कि पंजाब सरकार इसके भुगतान का लगातार विरोध कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले डेढ़ महीने में करीब 5,300 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है और प्रचार व विज्ञापनों पर भी जमकर खर्च किया जा रहा है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार विज्ञापनों के लिए कर्ज ले सकती है, तो कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाया भुगतान के लिए कर्ज लेने में परेशानी क्यों हो रही है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2022 में राज्य पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था, जो चार वर्षों में बढ़कर करीब 4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके बावजूद सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका वैध अधिकार देने से बचती रही और अदालत के आदेशों को भी चुनौती देती रही।
