कहा: महिलाओं को वादा किए गए 60,000 रुपये की बजाय केवल 6,000 रुपये ही मिलेंगे
मांग: आप सरकार हर महिला को 54,000 रुपये की बकाया राशि अदा करे
दैनिक खबरनामा। चंडीगढ़, 4 जून : पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब की महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा 1000 रुपये मासिक नकद सहायता देने की घोषणा को “बहुत कम और बहुत देर से उठाया गया कदम” करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने महिलाओं से किए गए अपने चुनावी वादे को पूरा करने में गंभीर लापरवाही दिखाई है।
वड़िंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था और इसी आधार पर उनसे वोट हासिल किए थे। हालांकि, सरकार अब अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद इस योजना को लागू करने की घोषणा कर रही है।
उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही यह योजना लागू की होती, तो प्रत्येक पात्र महिला को पांच वर्षों में 60,000 रुपये की सहायता मिल चुकी होती। लेकिन अब सरकार के बचे हुए लगभग छह महीनों के कार्यकाल में महिलाओं को केवल 6,000 रुपये ही मिल पाएंगे।
वड़िंग ने कहा, “यह पंजाब की महिलाओं के साथ सीधा धोखा है। आपने 60,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अब केवल 6,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। यह जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ है।”
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि यदि आप सरकार वास्तव में अपने वादे के प्रति ईमानदार है, तो उसे राज्य की प्रत्येक महिला को 54,000 रुपये की बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएगी और महिलाओं के साथ हुई इस कथित धोखाधड़ी के खिलाफ राज्यभर में आवाज उठाएगी।
वड़िंग ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद यदि कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वह सभी कल्याणकारी योजनाओं को सरकार गठन के पहले दिन से ही लागू करेगी, ताकि लोगों को चुनावी वादों का वास्तविक लाभ मिल सके।
उन्होंने इस संदर्भ में कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस सरकारों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां महिलाओं के लिए घोषित नकद सहायता योजनाओं को सरकार बनने के पहले वर्ष से ही लागू कर दिया गया था और लाभार्थियों के बैंक खातों में नियमित रूप से राशि हस्तांतरित की जा रही है।
वड़िंग ने कहा कि पंजाब की महिलाओं को भी समय पर उनका अधिकार मिलना चाहिए और सरकार को अपने अधूरे वादों के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
