97 फीसदी महिलाओं को मिलेगा लाभ, अनुसूचित जाति की महिलाओं को ₹4,500 और अन्य श्रेणियों को ₹3,000 देने का ऐलान
दैनिक खबरनामा| फतेहगढ़ साहिब, 21 जून, 2026. महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की है कि ‘मांवां-धीयां सत्कार योजना’ के तहत पहली जुलाई को राज्य की महिलाओं के बैंक खातों में सीधे तीन महीने की सम्मान राशि भेजी जाएगी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को ₹4,500, जबकि अन्य सभी श्रेणियों की पात्र महिलाओं को ₹3,000 की पहली किस्त मिलेगी।
फतेहगढ़ साहिब विधानसभा क्षेत्र के गांव चनारथल कलां में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद आयोजित ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना लागू होने की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और नौ दिन बाद लाखों महिलाओं के मोबाइल फोन पर खाते में राशि जमा होने का संदेश पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक सहायता महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह के हिसाब से राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 9,300 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि महिलाओं को केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान करेगी। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता से परिवारों और समाज दोनों को मजबूती मिलती है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब सरकार किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम सूची से हटने नहीं देगी और हर वैध वोट की रक्षा की जाएगी।
पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार जनता से सीधे संवाद और वादों को पूरा करने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार का प्रत्येक निर्णय लोगों के कल्याण और राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है।
स्वास्थ्य, बिजली और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां प्रत्येक परिवार को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है और अब तक 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज दिया जा चुका है।
