बिहार 14 जनवरी (दैनिक खबरनामा) बिहार पटना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बिहार में नौ लाख से अधिक घरों का निर्माण अटका हुआ है। केंद्र सरकार से राशि का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण योजना की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है। तय लक्ष्य की तुलना में अब तक बहुत कम आवास पूरे हो सके हैं।ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, राज्य को कुल 12 लाख 20 हजार आवासों के निर्माण का लक्ष्य मिला है, लेकिन अब तक केवल 2 लाख 85 हजार मकान ही पूरे हो पाए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पिछले पांच महीनों से केंद्र सरकार की ओर से राशि का भुगतान रुका हुआ है, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है।विभाग ने पिछले महीने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि पुरानी भुगतान व्यवस्था के तहत मार्च 2026 तक राशि जारी की जाए, लेकिन केंद्र इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ। केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख है कि अब केवल नई भुगतान प्रणाली के तहत ही धनराशि जारी की जाएगी,जिसकी प्रक्रिया राज्य सरकार को शीघ्र पूरी करनी होगी।भुगतान व्यवस्था में किया गया बदलाव केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में राशि भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब भुगतान सीधे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से किया जाएगा। पहले राशि निकालकर किसी अन्य बैंक में जमा की जाती थी, जिसके बाद लाभार्थियों के खातों में भुगतान होता था। इस नई प्रणाली को लागू करने के लिए एनआईसी (NIC) द्वारा तकनीकी व्यवस्था तैयार की जा रही है।लाभार्थियों को किस्तों का विवरण वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने दो चरणों में करीब 7 लाख आवासों की स्वीकृति दी थी। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल माह में साढ़े पांच लाख और आवासों को मंजूरी मिली।
