दैनिक खबरनामा 27 मार्च 2026 महिला आरक्षण के बहुप्रतीक्षित कानून को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तय फॉर्मूले के अनुसार लोकसभा चुनाव 2029 से महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की जाएंगी। हालांकि, इस आरक्षण में ओबीसी के लिए अलग कोटा शामिल नहीं किया गया है।सरकार ने इसके साथ ही लोकसभा सीटों की संख्या में करीब 50 फीसदी तक बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव रखा है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिल सके। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बातचीत जारी है।हाल ही में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने सहयोगी दलों को बताया कि जनगणना और परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया 2029 तक पूरी होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार महिला आरक्षण कानून को उसी चुनाव से लागू करना चाहती है।बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि इस प्रस्ताव का असर राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों पर नहीं पड़ेगा। सरकार 2023 में लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 2029 से इसे लागू करने के अपने वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।अब सरकार कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ अंतिम दौर की चर्चा के बाद इस विधेयक को पेश करने का समय तय करेगी।
