विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर पंजाब सरकार ने पेश किया समावेशी सुशासन का मॉडल
दैनिक खबरनामा| चंडीगढ़, 14 जून 2026. विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर पंजाब सरकार की 1076 डोरस्टेप गवर्नेंस पहल वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत और सम्मान का माध्यम बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना बुजुर्गों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाते हुए पेंशन, प्रमाण-पत्रों और अन्य आवश्यक सरकारी सेवाएं सीधे उनके घर तक पहुंचा रही है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ‘भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार’ अभियान के तहत अब तक लगभग 9,000 वरिष्ठ नागरिकों ने बिना किसी सरकारी कार्यालय में जाए विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त किया है। इस पहल ने विशेष रूप से उन बुजुर्गों के जीवन को आसान बनाया है जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, अकेले रहते हैं या डिजिटल प्रक्रियाओं को पूरा करने में कठिनाई महसूस करते हैं।
पंजाब सरकार ने दिसंबर 2023 में 45 सेवाओं के साथ इस पहल की शुरुआत की थी। वर्तमान में यह व्यवस्था 29 सरकारी विभागों की 436 सेवाओं तक विस्तारित हो चुकी है। नागरिक केवल 1076 हेल्पलाइन पर कॉल कर सेवा का अनुरोध कर सकते हैं, जिसके बाद प्रशिक्षित सेवा सहायक उनके घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों की जांच और आवेदन प्रक्रिया पूरी करवाता है।
योजना को लोगों का व्यापक समर्थन मिला है। अब तक 3.31 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने डोरस्टेप सेवा शुल्क भी ₹120 से घटाकर मात्र ₹50 कर दिया है।
वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सेवाओं में वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रमुख रही है। अक्टूबर 2025 में जहां 685 बुजुर्गों ने इस सुविधा के माध्यम से पेंशन के लिए आवेदन किया था, वहीं फरवरी 2026 में यह संख्या बढ़कर 1,658 तक पहुंच गई। अप्रैल 2026 में भी 1,125 आवेदन दर्ज किए गए, जो इस सेवा की बढ़ती लोकप्रियता और उपयोगिता को दर्शाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि बुजुर्गों के सामने केवल आवागमन की समस्या ही नहीं होती, बल्कि डिजिटल प्रक्रियाओं से दूरी भी एक बड़ी चुनौती है। ऑनलाइन पोर्टल, दस्तावेज अपलोड और ओटीपी आधारित प्रक्रियाओं में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए 1076 मॉडल तकनीक और मानवीय सहायता का प्रभावी संयोजन प्रस्तुत करता है।
यह पहल पंजाब सरकार की ‘साडे बुज़ुर्ग, साडा मान’ मुहिम का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं, पहचान-पत्रों, सहायक उपकरणों तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक समावेशिता इसी बात से तय होती है कि उसके वरिष्ठ नागरिक कितनी सहजता और सम्मान के साथ सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच बना पाते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बुजुर्गों को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि समाज का सक्रिय और सम्मानित भागीदार मानती है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह पहल केवल सेवा वितरण का माध्यम नहीं बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, आत्मनिर्भरता और गरिमापूर्ण जीवन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इससे यह संदेश भी जाता है कि बढ़ती उम्र कभी भी सरकारी सेवाओं तक पहुंच में बाधा नहीं बननी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर सरकार स्वयं नागरिकों के द्वार तक पहुंचेगी।
