दैनिक खबरनामा । चंडीगढ़, 10 जुलाई: चंडीगढ़ नगर निगम की टाउन वेंडिंग कमेटी ने शुक्रवार को शहर में स्ट्रीट वेंडर्स की व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया। निगम आयुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वेंडर्स के पुनर्वास, नियमन और बुनियादी सुविधाओं पर विस्तार से मंथन हुआ। बैठक में निगम के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, कमेटी के निर्वाचित सदस्य और व्यापारिक संगठनों के लोग मौजूद रहे।
बैठक की मुख्य चर्चा स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत वेंडिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने पर केंद्रित रही।
कमेटी का सबसे अहम निर्णय वेंडिंग स्थलों के आवंटन से जुड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए यह तय किया गया कि एनईएसपी श्रेणी के वे वेंडर जिन्हें पहले कोई जगह दी गई थी और उनकी मूल जगहें अब तक खाली पड़ी हैं, उन्हें वापस उन्हीं पुरानी जगहों पर भेजा जाएगा।
इसके बाद बचे हुए योग्य वेंडर्स के लिए नई जगहों का बंटवारा किया जाएगा। इसके लिए 18 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे सेक्टर-17 स्थित नगर निगम कार्यालय में पारदर्शी तरीके से लॉटरी निकाली जाएगी। इस प्रक्रिया को लेकर जल्द ही आम सूचना जारी की जाएगी।
बैठक में यह भी तय हुआ कि शहर की सभी वेंडिंग साइटों और मॉडल वेंडिंग जोन का एक विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए एक संयुक्त समिति बनाई गई है। इस समिति में स्ट्रीट वेंडर्स के प्रतिनिधि, मार्केट एसोसिएशन के लोग, आर्किटेक्चर विभाग, नगर निगम और टीवीसी के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। समिति हर साइट की उपयोगिता, योजना और विकास पहलुओं की जांच करेगी ताकि आगे चलकर आवंटन और विकास बेहतर ढंग से हो सके।
वेंडर्स के साथ-साथ आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने सभी वेंडिंग जोनों में जरूरी नागरिक सुविधाएं देने के निर्देश दिए। इनमें पर्याप्त रोशनी, साफ पीने का पानी, प्रत्येक वेंडिंग जगह की स्पष्ट पहचान, सार्वजनिक शौचालय और सीसीटीवी कैमरे शामिल हैं। आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि तय समय में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने वाले संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
लोगों को वेंडिंग जोन तक पहुंचने में दिक्कत न हो, इसके लिए मुख्य स्थानों पर दिशा-निर्देशक बोर्ड लगाने और वेंडिंग जोनों की जानकारी का व्यापक प्रचार करने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक के अंत में आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पूरी गंभीरता से लागू करने के लिए संकल्पबद्ध है। निगम का लक्ष्य एक ऐसी पारदर्शी, व्यवस्थित, सुरक्षित और समावेशी वेंडिंग प्रणाली बनाना है जिसमें वेंडर्स की रोजी-रोटी सुरक्षित रहे और साथ ही व्यापारियों व आम नागरिकों के हितों का भी ध्यान रखा जाए।
