दैनिक खबरनामा | चंडीगढ़, 13 नवंबर 2026. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया बिजली बिलों के ब्याज और जुर्माने की 100 प्रतिशत माफी के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) का ऐलान किया है। इस योजना से पंजाब के 24.86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और उनके कुल 518 करोड़ रुपये के ब्याज तथा जुर्माने माफ किए जाएंगे। योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिल शामिल होंगे और उपभोक्ताओं को इसका लाभ लेने के लिए 45 दिनों का समय मिलेगा।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य आम लोगों को आर्थिक राहत देना और बिजली बिलों के बढ़ते बोझ से उन्हें निजात दिलाना है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अब केवल बिजली बिलों की मूल बकाया राशि का भुगतान करना होगा, जबकि लेट फीस सरचार्ज और ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत पहले जमा करवाना होगा और शेष 75 प्रतिशत राशि किस्तों में अदा करने की सुविधा दी जाएगी। इस फैसले से लाखों परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा। जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन बकाया बिलों के कारण काटे जा चुके हैं, उनके कनेक्शन भी योजना के तहत बहाल किए जाएंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे परिवारों को राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का मानना है कि सुशासन का उद्देश्य केवल राजस्व एकत्र करना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में आम लोगों के साथ खड़ा होना भी है। उन्होंने कहा कि कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण समय पर बिजली बिल जमा नहीं करवा सके, जिसके चलते उन पर ब्याज और जुर्माने का बोझ लगातार बढ़ता गया। सरकार ने ऐसे परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से मुक्त कर अपने बकाये चुकाने का एक और अवसर देने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के दायरे में लगभग 2,516 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिल वाले 24.86 लाख घरेलू उपभोक्ता आएंगे। इनमें से 518 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार ब्याज और जुर्माने के रूप में माफ करेगी। उन्होंने कहा कि यह केवल वित्तीय राहत नहीं, बल्कि आम परिवारों का जीवन आसान बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। अब उपभोक्ताओं को केवल मूल बकाया राशि चुकानी होगी और विलंब शुल्क, सरचार्ज तथा ब्याज की पूरी राशि माफ कर दी जाएगी।
भुगतान प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योग्य उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत एकमुश्त जमा करवाना होगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि अधिकतम छह बराबर मासिक किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी। आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय लेने की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी परिवार इस राहत योजना से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा, चाहे उनके बिजली कनेक्शन फिलहाल चालू हों या बकाया बिलों के कारण काट दिए गए हों। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा चुके हैं, वे भी योजना के तहत अपनी मूल बकाया राशि का भुगतान करके बिजली कनेक्शन दोबारा चालू करवाने के पात्र होंगे। इससे लंबे समय से बिजली कनेक्शन बहाली की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को भी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना 31 मार्च 2026 तक के सभी पात्र घरेलू बिजली बकायों पर लागू होगी। आधिकारिक सर्कुलर जारी होने की तारीख से 45 दिनों तक उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि योजना के संबंध में अधिसूचना शनिवार, 14 नवंबर को जारी की जाएगी और इसके बाद यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। उन्होंने सभी पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर योजना का लाभ उठाकर अपने बकाये का निपटारा करने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) अगले सात दिनों के भीतर सभी पात्र उपभोक्ताओं को विशेष ओटीएस बिल और नोटिस जारी करेगा। इन बिलों में कुल बकाया राशि, माफ किए जाने वाले ब्याज और सरचार्ज तथा योजना के तहत भुगतान की जाने वाली वास्तविक मूल राशि का पूरा विवरण दिया जाएगा। इससे प्रत्येक उपभोक्ता को यह स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी कि उसे कितनी राशि जमा करवानी है और सरकार की ओर से उसे कितनी राहत दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि भुगतान प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाया गया है। ऑनलाइन भुगतान करते ही संशोधित बकाया राशि बिजली विभाग के सिस्टम में स्वतः अपडेट हो जाएगी। उपभोक्ता अपने ऑनलाइन खाते और संशोधित बिजली बिल में भुगतान के बाद की नई राशि देख सकेंगे। इससे लोगों को अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पूरी प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार का प्रत्येक फैसला आम लोगों के हितों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। 518 करोड़ रुपये के ब्याज और जुर्माने की माफी से लाखों परिवारों को अपने पुराने बिजली बकाये निपटाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ राज्य के प्रत्येक घर तक पहुंचाना और जरूरत के समय आम लोगों को सार्थक आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाना है।
