चंडीगढ़ 26 फरवरी 2026( दैनिक खबरनामा ) चंडीगढ़ Punjab and Haryana High Court ने खडूर साहिब से सांसद एवं खालिस्तान समर्थक Amritpal Singh की याचिका पर समय पर जवाब दाखिल न करने को लेकर पंजाब सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह राशि Postgraduate Institute of Medical Education and Research (पीजीआई) चंडीगढ़ में जमा कराने का आदेश दिया है।अमृतपाल सिंह ने संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए अस्थायी रिहाई या पैरोल देने से इनकार किए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया।इससे एक दिन पहले राजस्व विभाग द्वारा भी एक मामले में करीब एक वर्ष तक जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए थे।बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम के बाद मुख्य सचिव ने शाम सात बजे सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागीय ओएसडी (लिटिगेशन) की आपात बैठक बुलाई। बैठक में विभागवार लंबित मामलों की संख्या, अवमानना नोटिस वाले केसों का विवरण और जवाब दाखिल करने की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई।विभागीय अधिकारियों ने दलील दी कि कई मामले नीतिगत प्रकृति के हैं, जिनके क्रियान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आ रही हैं। हालांकि, अदालत की सख्ती के बाद प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया तेज हो गई
