दैनिक खबरनामा। शिमला, 8 जून 2026: हिमाचल प्रदेश में के नेतृत्व वाली सरकार ने मितव्ययता की दिशा में बड़ा और सख्त निर्णय लिया है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के पदाधिकारियों को दी जा रही सभी प्रकार की विशेष सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।
इस फैसले का असर निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (MD) और निदेशक मंडल के सरकारी व गैर-सरकारी सदस्यों पर पड़ेगा। पर्यटन निगम प्रबंधन द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब तक दी जा रही मुफ्त या रियायती सुविधाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं।
अब तक इन पदाधिकारियों को निगम के होटलों में बेहद रियायती दरों पर ठहरने और खाने-पीने की सुविधा मिलती थी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को मात्र 100 रुपये प्रतिदिन में होटल कमरा उपलब्ध होता था, जबकि भोजन पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाती थी। यहां तक कि सेवानिवृत्ति के बाद भी यह रियायत जारी रहती थी।
वहीं, निदेशक मंडल के सदस्यों को बैठकों के दौरान मुफ्त ठहरने और भोजन की सुविधा मिलती थी, साथ ही जीवनभर के लिए 30 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाती थी। अब इन सभी सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया है।
इसके अलावा, प्रबंध निदेशक के परिवारिक आयोजनों—जैसे बेटे या बेटी की शादी—पर मिलने वाली आवास, भोजन और परिवहन में विशेष छूट को भी खत्म कर दिया गया है।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण लगेगा और HPTDC की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा
