दैनिक खबरनामा | चंडीगढ़, 29 जुलाई 2026. पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और शिक्षकों की लंबित मांगों के समाधान की दिशा में तेजी लाने के लिए शिक्षा एवं बिजली विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। वित्त मंत्री तथा कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को विभिन्न कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठकें कर संबंधित विभागों को जल्द से जल्द ठोस प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार भर्ती, नियमितीकरण और सेवा संबंधी मामलों के समाधान के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवा मामलों की समीक्षा के लिए गठित समितियां और वित्तीय मामलों की जांच करने वाली इकाइयां अपनी प्रक्रिया में तेजी लाएं, ताकि कर्मचारियों की मांगों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की मौजूदगी में हुई बैठकों में विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। 3704 अध्यापक यूनियन की मांगों पर विचार करते हुए वित्त मंत्री ने हाल ही में गठित उच्च स्तरीय समिति को अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी पक्षों को साथ लेकर व्यवहारिक और न्यायसंगत समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
ईटीटी टेट पास अध्यापक संगठन द्वारा उठाए गए वित्तीय और सेवा संबंधी मुद्दों पर हरपाल सिंह चीमा ने वित्त एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यूनियन प्रतिनिधियों के साथ तत्काल बैठक कर समाधान योग्य प्रस्ताव तैयार करने को कहा। वहीं, यूनाइटेड फिजिकल एजुकेशन यूनियन और पुनर्बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन की मांगों पर भी विभागीय स्तर पर कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापकों के 250 पदों पर भर्ती से जुड़े मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले का स्थायी और प्रभावी समाधान निकालने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने संबंधित संगठनों से एकजुट होकर अपनी मांगें प्रस्तुत करने की अपील की, ताकि निर्णय प्रक्रिया को गति मिल सके।
बिजली विभाग से जुड़े कर्मचारियों के साथ हुई बैठक में हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभागीय अनुबंध के तहत लाने की प्रक्रिया से उनकी अधिकांश समस्याओं का समाधान संभव होगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।
पावरकॉम आउटसोर्स स्पॉट बिलिंग मीटर रीडर यूनियन की मांगों पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने पंजाब राज्य विद्युत निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाए और आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए।
बैठकों में शिक्षा और बिजली क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखीं। वित्त मंत्री ने सभी प्रतिनिधिमंडलों को भरोसा दिलाया कि सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा और लंबित मामलों के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा विभागों को तय समय सीमा में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार संवाद, पारदर्शिता और सकारात्मक सोच के साथ कर्मचारियों के मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था और जनसेवाओं को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
