हिमाचल विधानसभा बजट सत्र शून्यकाल में बिजली, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के मुद्दों पर घिरी सरकार

दैनिक खबरनामा 25 मार्च 2026 हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में मंगलवार को शून्यकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे जोर-शोर से उठाए गए। विभिन्न क्षेत्रों के छह विधायकों ने अपने-अपने इलाकों की समस्याओं को सदन में रखा, जिनमें बिजली संकट, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कों की बदहाल स्थिति और रोजगार पर असर जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।चंबा सदर के विधायक नीरज नैय्यर ने मनरेगा पोर्टल बंद होने से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य ठप होने का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 की आपदा में क्षतिग्रस्त रास्तों और सार्वजनिक ढांचों की मरम्मत के लिए शुरू किए गए कार्य दिसंबर में पोर्टल बंद होने से अधर में लटक गए हैं। इस समस्या से 1000 से 1500 परिवार प्रभावित हैं।भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज ने हैरानी जताते हुए कहा कि जहां क्षेत्र बिजली उत्पादन में अग्रणी है, वहीं ग्रोंडा, धारड़ी और खनार जैसे गांव आज भी अंधेरे में हैं। उन्होंने विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए।नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बाबा ने ट्राई सिटी के पैनल्ड अस्पतालों में ओपीडी पर्ची शुल्क 350 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये किए जाने का मुद्दा उठाया और इसे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया।वहीं, आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने पर्यटन स्थलों पर स्थानीय लोगों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की। नाचन के विधायक विनोद कुमार ने गोहर क्षेत्र में बढ़ते पीलिया (जॉन्डिस) के मामलों पर चिंता जताई और जांच की मांग की।इसके अलावा, विधायक इंद्र सिंह गांधी ने एनएचएआई से जुड़े मामलों और सुकेती खड्ड के किनारे बसे गांवों की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन वॉल बनाने की मांग रखी।विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी मुद्दों को गंभीर बताते हुए आश्वासन दिया कि सरकार इनके समाधान की दिशा में उचित कदम उठाएगी।