दैनिक खबरनामा 14 अप्रैल 2026 हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता Bhupinder Singh Hooda की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पंचकुला के औद्योगिक क्षेत्र में 14 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन से जुड़े मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है। यह आवंटन वर्ष 2013 में किया गया था, जब हुड्डा मुख्यमंत्री पद पर थे।इस मामले में Central Bureau of Investigation (CBI) ने फरवरी 2026 में हरियाणा सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, इस केस में एफआईआर पहले ही 2016 में दर्ज हो चुकी थी। अब मंजूरी मिलने के बाद CBI जल्द ही हुड्डा और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल करेगी।सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) के दो अधिकारियों—पूर्व मुख्य वित्त नियंत्रक एससी कंसल और पूर्व उप अधीक्षक बीबी तनेजा—के खिलाफ भी अभियोजन की अनुमति दी है। वहीं, तत्कालीन मुख्य प्रशासक के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार के Department of Personnel and Training (DOPT) को भेजा गया है।इस पूरे मामले में Enforcement Directorate (ED) पहले ही 2021 में आरोपपत्र दाखिल कर चुका है। ईडी ने अपनी जांच में आरोप लगाया कि हुड्डा ने नियमों की अनदेखी कर अयोग्य और परिचित लोगों को भूखंड आवंटित किए, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ।
ईडी के अनुसार, कुछ लाभार्थियों के हुड्डा से व्यक्तिगत संबंध भी थे, जिससे आवंटन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे। अब CBI की आगामी चार्जशीट के बाद इस मामले में कानूनी कार्रवाई और तेज होने की संभावना है, जिससे हरियाणा की सियासत में हलचल बढ़ गई है।
