दैनिक खबरनामा | मानसा, 02 जुलाई 2026. पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा ने बुधवार को मानसा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में राशन डिपो, आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों में संचालित मिड-डे मील व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान विधायक डॉ. विजय सिंगला और अतिरिक्त उपायुक्त पूनम सिंह भी मौजूद रहे।
समीक्षा बैठक में चेयरमैन ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा भेजी गई 70 हजार राशन किटों में से 93 प्रतिशत सफलतापूर्वक पात्र परिवारों तक पहुंचाई जा चुकी हैं। इन किटों में चीनी, दाल, नमक, हल्दी और सरसों का तेल जैसी आवश्यक खाद्य सामग्री शामिल है, जिसे लेकर लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।
बाल मुकंद शर्मा ने जिले में बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मानसा के 60 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में ‘पोषण वाटिका’ स्थापित की जा चुकी हैं, जो अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणादायक पहल है। उन्होंने निर्देश दिए कि इन वाटिकाओं में सब्जियों के साथ-साथ आंवला, सहजन, करी पत्ता, पुदीना और औषधीय पौधों का रोपण किया जाए, ताकि मिड-डे मील को अधिक पौष्टिक बनाया जा सके।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों के सभी पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित किया जाए। साथ ही विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैगों की नियमित जांच करने, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों पर निगरानी रखने तथा स्कूलों के आसपास एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक संबंधी सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए भी कहा।
पारदर्शिता और जनसुनवाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से चेयरमैन ने निर्देश दिए कि खाद्य आयोग का हेल्पलाइन नंबर 98767-64545 सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी विद्यालयों, राशन डिपो और सार्वजनिक कार्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए, ताकि आम नागरिक अपनी शिकायतें और सुझाव सीधे दर्ज करा सकें। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाता है।
इस अवसर पर विधायक डॉ. विजय सिंगला ने कहा कि पंजाब राज्य खाद्य आयोग द्वारा जिलों का नियमित दौरा कर योजनाओं की समीक्षा करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना जनहित में एक सराहनीय पहल है। वहीं, अतिरिक्त उपायुक्त पूनम सिंह ने सभी विभागों को आयोग के दिशा-निर्देशों का समन्वय के साथ पालन करने तथा पोषण वाटिकाओं के विस्तार और बेहतर प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
