दैनिक खबरनामा | चंडीगढ़, 01 नवंबर 2026. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने, किसानों को बेहतर मंडी सुविधाएं उपलब्ध करवाने, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और शहरी कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पटवारियों और कानूनगो का जिला स्तरीय कैडर बहाल करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके अलावा संगरूर जिले के लहरागागा में नई अनाज मंडी स्थापित करने, तीन लेबर कोड के नियमों और मोहाली क्लस्टर के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दी गई।
पटवारियों और कानूनगो का जिला कैडर होगा बहाल
कैबिनेट ने पंजाब राजस्व पटवारी (ग्रुप-सी) सेवा (संशोधन) नियम, 2026 और पंजाब राजस्व कानूनगो (ग्रुप-सी) सेवा (संशोधन) नियम, 2026 को मंजूरी दी है। इस फैसले से पटवारियों और कानूनगो की जिला स्तरीय कैडर व्यवस्था बहाल करने का रास्ता साफ हो गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, राजस्व विभाग ने वर्ष 2023 में पटवारियों के सेवा नियम तैयार किए थे, जिनमें प्रशिक्षण अवधि डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई थी। इन नियमों में जिला स्तरीय कैडर और नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की व्यवस्था बरकरार रखी गई थी।
हालांकि, 14 मार्च 2024 को अधिसूचित संशोधन के माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी का अधिकार जिला कलेक्टर से लेकर डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स, पंजाब को दे दिया गया था। इसके बाद जिला स्तर की अलग-अलग वरिष्ठता सूचियों को मिलाकर राज्य स्तर पर एक साझा वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे प्रशासनिक और कानूनी उलझनें पैदा हुईं, खासकर उन पटवारियों के मामलों में जिन्होंने अपनी वरिष्ठता छोड़ने की शर्त पर स्वेच्छा से दूसरे जिलों में तबादले करवाए थे।
इन समस्याओं को दूर करने और राजस्व विभाग के कामकाज में सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने जिला स्तरीय कैडर बहाल करने का फैसला किया है। संशोधित नियमों के तहत जिला कलेक्टर पटवारियों और कानूनगो के नियुक्ति प्राधिकारी होंगे तथा उनकी वरिष्ठता सूचियां भी जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा तैयार की जाएंगी।
लहरागागा में नई अनाज मंडी के लिए 217 कनाल जमीन मंजूर
किसानों को बेहतर मंडीकरण सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कैबिनेट ने संगरूर जिले की लहरागागा तहसील के गांव खंडेबाद में नई अनाज मंडी स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसके लिए 217 कनाल 14 मरले सरकारी जमीन राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग से पंजाब मंडी बोर्ड को हस्तांतरित की जाएगी।
यह जमीन 15 लाख रुपये प्रति एकड़ के कलेक्टर रेट पर हस्तांतरित होगी, जिसकी कुल कीमत 4.08 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। नई अनाज मंडी बनने से क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
तीन लेबर कोड के नियमों को कैबिनेट की मंजूरी
श्रमिकों के अधिकारों, कार्यस्थल पर सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने तीन महत्वपूर्ण नियमों को मंजूरी दी है।
इनमें कोड ऑन वेजेज, 2019 के तहत कोड ऑन वेजेज (पंजाब) रूल्स, 2026; ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 के तहत पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस रूल्स, 2026; और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत पंजाब सोशल सिक्योरिटी रूल्स, 2026 शामिल हैं।
इन नियमों की मंजूरी से राज्य में संबंधित श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए आवश्यक नियामकीय ढांचा तैयार होगा। इससे श्रमिकों के कल्याण, कार्यस्थल पर सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।
मोहाली में गीले कचरे से बनेगी कंप्रेस्ड बायोगैस
कैबिनेट ने मोहाली क्लस्टर के लिए गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्रोजेक्ट स्थापित करने की भी मंजूरी दी है। यह परियोजना नामांकन के आधार पर एचपीसीएल रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सौंपी जाएगी।
यह प्लांट एसएएस नगर नगर निगम के अंतर्गत गांव समगौली, डेराबस्सी में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य शहरों में पैदा होने वाले गीले कचरे का वैज्ञानिक एवं प्रभावी प्रबंधन करना और कचरे के निपटारे का बोझ कम करना है।
इस परियोजना से कचरे का बेहतर उपयोग संभव होगा और स्वच्छ, हरित एवं प्रदूषण मुक्त शहरी वातावरण विकसित करने में मदद मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
