दैनिक खबरनामा 12 अप्रैल 2026 पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने रविवार को जालंधर के सर्किट हाउस में ‘मुख्यमंत्री पंजाब रोशन योजना’ की जानकारी देते हुए इसे “रंगला पंजाब” की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में 11 अप्रैल को कैबिनेट ने इस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य के 13 हजार गांवों में 3 लाख से अधिक नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।मंत्री ने बताया कि पहले लगाई गई करीब 1.14 लाख स्ट्रीट लाइटें मेंटेनेंस की कमी के कारण खराब हो गई थीं, लेकिन अब सरकार ने व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करने का फैसला लिया है। नई योजना में 70 प्रतिशत खर्च पंजाब सरकार वहन करेगी, जबकि 30 प्रतिशत राशि पंचायतों को देनी होगी, जिससे गांवों पर आर्थिक बोझ कम होगा।इस योजना के तहत लगने वाली स्ट्रीट लाइटों में क्यूआर कोड और जियोटैगिंग की सुविधा होगी। सभी लाइटों की निगरानी चंडीगढ़ में बनने वाले कंट्रोल सेंटर से की जाएगी। खराब होने पर 3 दिनों के भीतर मरम्मत करना संबंधित कंपनी की जिम्मेदारी होगी और 7 साल तक मेंटेनेंस भी वही कंपनी संभालेगी। तय समय पर काम न करने पर कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।सरकार की प्राथमिकता अस्पतालों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पहले लाइटें लगाने की है। इसके बाद घनी आबादी और एससी बस्तियों में रोशनी पहुंचाई जाएगी। करीब 550 करोड़ रुपये की लागत वाला यह प्रोजेक्ट ग्रामीण पंजाब की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगा।वहीं जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और मोहाली जैसे बड़े शहरों में भी पुरानी बिजली आधारित स्ट्रीट लाइटों को सोलर लाइटों से बदलने की योजना पर काम चल रहा है। जालंधर में 65 हजार से अधिक स्ट्रीट लाइटों पर हर महीने करीब 12 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, जिसे सोलर सिस्टम से काफी कम किया जा सकेगा।इसके अलावा स्ट्रीट लाइट और कैमरा प्रोजेक्ट में कथित गड़बड़ी को लेकर जांच कराने की बात भी कही गई है। राजनीतिक विवादों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री अरोड़ा ने विपक्ष की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए माफी की मांग की।बेअदबी रोकने के लिए सख्त कानूनकैबिनेट ने ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक 2026’ को भी मंजूरी दी है। इसके तहत बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छपाई और खरीद करने वालों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा और जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, ताकि ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।
